राजस्थान में 5 हजार 348 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए 17 लाख 60 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा 6 नवम्बर से शुरू।

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8 नवम्बर तक चलने वाली परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का निर्णय जिला स्तर पर ही होगा-अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप।

राजस्थान में 6 से 8 नवम्बर के बीच पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। 5 हजार 348 पदों के लिए 17 लाख 60 हजार परीक्षार्थी हैं। इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पुलिस विभाग और राज्य सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर स्वयं परीक्षा की निगरानी का काम कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की बात बार बार मीडिया में आ रही है। लेकिन परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले 5 नवम्बर को अजमेर के पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने इंटरनेट सेवाओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। एसपी का कहना रहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्णय जिला स्तर पर ही होगा। राज्य सरकार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर इंटरनेट के बारे में अलग से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर रही है। सरकार ने इंटरनेट सेवाओ को बंद करने का अधिकार पहले ही जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक को दे रखा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान भी जिला और पुलिस प्रशासन आपसी समझ से इंटरनेट सेवाओं बंद करने के बारे में निर्णय लेंगे। एसपी ने स्पष्ट कहा कि अजमेर जिले में 6 नवम्बर से इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षा के दौरान परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। जरूरी होने पर ही इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अपुष्ट खबरों पर नागरिकों को भरोसा नहीं करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूंकि अब आम लोगों जिन्दगी इंटरनेट पर निर्भर हो गई है। प्रदेशवासी आशंकित थे कि तीन दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही है। ऐसे में यदि प्रदेशभर में इंटरनेट सेवाएं बंद होती है, तो सामान्य कामकाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। बैंकिंग व्यवस्था तो ठप होगी ही, साथ ही दुकानों का होना वाला ईकारोबार भी बंद हो जाएगा। इंटरनेट के अभाव में मोबाइल भी काम नहीं करेंगे। आशंका जताई जा रही थी कि राज्य सरकार प्रदेशभर में तीन दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकती है। लेकिन अब ऐसी आशंकाएं निर्मूल हो गई है। अब जरूरी होने पर ही संबंधित जिले में ही इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाएगा। यदि आवश्यकता नहीं हुई तो किसी भी जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होंगी।

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